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बिजली कंपनियाँ पंजीबद्ध श्रमिकों, कर्मकारों और किसानों पर दर्ज बिजली मुकदमें वापस लेंगी

आज लगेंगी विशेष बिजली लोक-अदालतें 
राज्य भर में 25 अगस्त को विशेष बिजली लोक-अदालतें लगायी जा रही हैं। राज्य शासन के निर्णय पर संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों और पंजीकृत कर्मकारों पर दर्ज घरेलू संयोजनों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों और किसानों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की विभिन्न धाराओं में न्यायालय में दर्ज लंबित प्रकरण वापस लिए जायेंगे। दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिये पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने-अपने क्षेत्र के ऐसे सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 25 अगस्त को लगायी जा रही विशेष लोक-अदालत में अवश्य आयें, जिससे उनके ऊपर दर्ज बिजली मुकदमे वापस लिए जा सकें।
    विशेष लोक-अदालतों में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-135 एवं 138 के अंतर्गत श्रमिकों, कर्मकारों और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की कार्यवाही भारसाधक  लोक अभियोजक के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए ब्याज की पूर्ण राशि माफ करते हुए सिविल दायित्वों की बकाया राशि पर 50 प्रतिशत की छूट भी कम्पनियों द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 के अनुरूप सिविल दायित्व की शेष 50 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
    उल्लेखनीय है कि श्रमिकों और कर्मकारों के विरुद्ध विशेष न्यायालयों में वर्तमान में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135 और 138 के लगभग 20 हजार प्रकरण प्रचलन में है। माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद अब इन प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष लोक-अदालतें पूरे राज्य में लगाई जा रही हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं को पत्र भेजकर अदालत के आयोजन की सूचना दी जा रही है।

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