मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलेगा सातवां वेतनमान

चुनावी साल में शासकीय कर्मचारियों को मुख्यमंत्री का तोहफा पौने तीन लाख कर्मचारियों को होगा फायदा 

भोपाल - चुनावी साल में सरकार अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने के बाद उन्हें शासकीय कर्मचारियों के समान 1 जुलाई से सातवां वेतनमान देने जा रही है। इसके लिए विधानसभा में वित्तमंत्री जयंत मलैया द्वारा पेश किए गए 9100 करोड़ के पहले अनुपूरक बजट में 1335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लिए 800 करोड़ एवं सीएम स्वेच्छानुदान में 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति योजना के लिए 600 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय देने के लिए 120 करोड़ रुपए दिए गए है।